आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्किल में डाकिया एंड मेल गार्ड के 245 पदों की भर्ती

                     रिक्ति विवरण

पोस्ट नाम - डाकिया
रिक्त की संख्या - 234 पोस्ट
पे स्केल - Rs.21700 / - 7 वीं सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स की -3 स्तर
पोस्ट नाम - मेल गार्ड
रिक्त की संख्या - 11 पोस्ट
पे स्केल - Rs.21700 / - 7 वीं सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स की -3 स्तर
शैक्षिक योग्यता - उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा पास करना चाहिए
आयु सीमा - न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 2018/03/15 पर के रूप में 18 से 27 वर्ष है.
चयन प्रक्रिया - चयन एप्टीट्यूड टेस्ट और मेरिट सूची के आधार पर की जाएगी.
ओसी / अन्य पिछड़ा वर्ग - रु। 500 / -
ओसी / अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व सेवा पुरुषों - रु। 500 / -
अनुसूचित जाति / जनजाति पूर्व सेवा पुरुषों - रु। 100 / -
सभी महिला - रु। 100 / -
ऑनलाइन आवेदन पत्र शुरू की तिथि - 2018/02/14
ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि - 2017/03/15
अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक विज्ञापन देखे.
आवेदन करने लिए लिए अधिकारिक वेबसाईट देखे.

यूपी सरकार ने दहेज प्रथा की समाप्ति हेतु योजना आरंभ की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 फरवरी 2018 को घोषणा की कि उनकी सरकार राज्य में निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु उनके परिवार की आर्थिक सहायता करेगी. इस योजना के तहत प्रत्येक विवाह में 35,000 रुपये की सहायता दी जाएगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना है. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए की. इस दौरान उनके साथ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत भी थे. इस अवसर पर 4,115 दिव्यांग व्यक्तियों को ट्रायसाइकिल उपलब्ध कराई गई.

इसके अलावा मंत्री ने घोषणा की कि गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल कैंपस में दिव्यांगजनों के लिए एक सुधार गृह भी आरंभ किया जायेगा. इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि सरकार 80 निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक 100 दिव्यांगजनों को इंजन से चलने वाली ट्रायसाइकिल भी उपलब्ध कराएगी. विकास के मुद्दे पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस प्रकार की इंजन से चलने वाली ट्रायसाइकिल से दिव्यांगजन रोजगार परक बन सकेंगे. शुरुआत में इस योजना को 75 जिलों अथवा 80 लोक सभा सीटों पर लागू किया जायेगा. उन्होंने कहा कि कम से कम प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से 100 दिव्यांग व्यक्तियों को इस सुविधा के लिए चयनित किया जायेगा. इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना है. इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया. साथ ही, सरकार ने दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का भी निर्णय लिया है.