पीओके में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हेतु पाकिस्तान ने चीन के साथ 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये

पाकिस्तान ने चीन के साथ 25 जून 2020 को 1124 मेगावाट कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (जलविद्युत परियोजना) के निर्माण के लिए एक तीन पक्षीय पावर खरीद समझौते (TPPA) पर हस्ताक्षर किया. पाकिस्तान सरकार, चीनी कंपनी - चाइना थ्री गोर्जेस कॉर्पोरेशन (चीनी सरकार की स्टेट ओन्ड कंपनी) और आज़ाद कश्मीर की सरकार (पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर का एक हिस्सा) के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये. हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर के मुज़फ़राबाद जिले में सिरान और बर्सला गावों के निकट स्थित है. यह हाइड्रो पावर प्रोएज्क्ट झेलम नदी पर स्थित है. यह प्रोजेक्ट चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक हिस्सा है. इस

भारत सरकार का बड़ा फैसला, टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया

केंद्र सरकार ने भारत-चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत 59 मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगा दिया है. भारत सरकार की इस सूची में यूसी ब्राउजर भी शामिल है और कई अन्य मोबाइल ऐप भी हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार, इन ऐप्स को 'भारत की संप्रभुता एवं एकता, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नुक़सानदेह' होने के कारण प्रतिबंधित किया गया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि इन ऐप्स का मोबाइल और नॉन-मोबाइल बेस्ड इंटरनेट डिवाइसेज में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. मोदी सरकार का चीन के खिलाफ इसे बड़ा कदम माना जा रहा है.

आईटी मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 'भारत के करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया

अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला, H-1B वीजा पर लगाई अस्थाई रोक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B (एच-1बी) वीजा सहित अन्य विदेशी वर्क-वीजा पर रोक लगा दी है. कोरोना संकट (Corona Virus) के चलते अमेरिका में बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला लिया है. यह रोक इस साल के अंत तक कायम रहेगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले को सही करार देते हुए कहा कि इससे उन लाखों अमेरिकियों को मदद मिलेगी, जिन्हें कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप के चलते अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. ट्रंप सरकार ने व्यावसायिक संगठन, कानूनविदों और मानवाधिकार निकायों के विरोध के बावजूद यह फैसला लिया है.

भारत 8वीं बार चुना गया UNSC का अस्थाई सदस्य

भारत 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का अस्थाई सदस्य चुन लिया गया. अब भारत साल 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है. 193 सदस्यीय महासभा में 184 वोट हासिल करने के बाद दो साल के कार्यकाल हेतु भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया. भारत के साथ-साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी 17 जून 2020 को आयोजित सुरक्षा परिषद के चुनाव जीते. भारत साल 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक कैटगरी से अस्थायी सीट के लिए एक उम्मीदवार था. रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 से संबंधित पाबंदियों के कारण संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मतदान के विशेष इंतजाम किए गए थे.

अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली बनी पहली सिख

अनमोल नारंग ने वेस्ट प्वाइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया है. सेकेंड लेफ्टिनेंट नारंग को उम्मीद है कि उनके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के उनके प्रयास अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में और सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को 23 वर्षीय नारंग समेत 1,107 युवाओं को संबोधित किया, जो अकादमी के वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा की प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी केवल सर्वश्रेष्ठ, सबसे मजबूत और सबसे बहादुर अधिकारी देती है. वेस्ट प्वाइंट अमेरिकी

भारत और डेनमार्क के बीच बिजली क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता

भारत और डेनमार्क ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं. बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो एमओयू पर आगे काम करेगा. बयान के अनुसार बिजली मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा, उपयोगी सेवाओं और जलवायु मामलों के मंत्रालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर 05 जून 2020 को किये गये. सहमति पत्र पर भारत की तरफ से बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय और डेनमार्क की तरफ से यहां डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वाने ने हस्ताक्षर किये.

आठ देशों के कानूनविदों ने चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाया

अमेरिका और ब्रिटेन सहित 08 देशों के वरिष्ठ सांसद चीन के ख़िलाफ़ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन (IPAC) बनाने के लिए एक साथ मिलकर आगे आए हैं. इस गठबंधन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार, मानव अधिकारों और सुरक्षा के लिए चीन से बढ़ते खतरे का मुकाबला करना है. चीन का मुकाबला करने के लिए इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन अपने-आप में पहला है. इसमें यूरोप, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों के 18 संसद सदस्य (सांसद) शामिल हैं. इन सांसदों का लक्ष्य चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के खिलाफ, खासतौर पर इसके कोविड -19 महामारी से निपटने के तरीकों और होंगकोंग में इसके क्रियाकलापों के प्रति, विश्व की स्थिति को मजबूत बनाना है. इस अंतर-संसदीय गठबंधन में  संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और  स्वीडन के सांसद शामिल हैं.

भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिटः दोनों देशों के बीच 7 महत्वपूर्ण समझौते

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने 04 जून 2020 को ऑनलाइन माध्‍यम से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की. इस दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया. इस वर्चुअल मीट के बाद भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच सात अहम समझौतों पर हस्‍ताक्षर हुए, जिनमें से एक एक-दूसरे को अपने सैन्‍य ठिकानों के इस्‍तेमाल की अनुमति देना भी शामिल है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने का ये सबसे सही समय है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच 04 जून 2020 को हुई पहली वर्चुअल समिट में कई मुद्दों पर बात हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते को और मजबूत बनाने पर जोर दिया, साथ ही कहा कि विश्व को कोरोना महामारी से निकालने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है.

अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सभी संबंध समाप्त किये

संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस 29 मई 2020 को इस बारे में घोषणा की थी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के लिए निर्धारित इस धन को अमेरिका दुनिया भर की अन्य तत्कालिक आवश्कताओं के साथ वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर से आवंटित करेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक लाइव भाषण में चीन पर आरोप लगाया कि, अमेरिका के लगभग 450 मिलियन डालर की तुलना में, चीन द्वारा प्रत्येक वर्ष